छत्तीसगढ़ में कोल परिवहन के लिए अब से ऑनलाइन टीपी जारी होगी. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज विधानसभा में इसकी घोषणा की है. साय ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान खनिज संचालक ने आदेश जारी कर ऑनलाइन परमिट की प्रचलित व्यवस्था को ख़त्म कर ऑफ़लाइन कर दिया था. इस वजह से कोल परिवहन में भ्रष्टाचार का समावेश हो गया. इससे राज्य की छवि ख़राब हुई. ईडी इस मामले की जांच कर रही है. खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक समेत कई अफसर जेल में हैं. विष्णुदेव साय ने कहा कि पारदर्शिता और सुशासन हमारी सरकार की प्राथमिकता है.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सदन में बताया कि खनिज विभाग द्वारा एक आदेश जारी हुआ था. संचालक के द्वारा 15 जुलाई 2020 को इस आदेश के द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि खनिज सम्मिलित द्वारा ई परमिट का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही इस ट्रांजिट पास किया जा सकेगा. इसके पहले जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी, उसे बंद कर कर ऑफलाइन किया गया, जिसके कारण परिवहन में भी लेट होता था, और भ्रष्टाचार का भी समावेश हो गया था.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयला परिवहन में भ्रष्टाचार हुआ था, छवि खराब हुई थी. ईडी उस पर जांच भी कर रही है. कई लोग, संचालक, माइनिंग ऑफिसर आज जेल के अंदर हैं. इससे प्रदेश की छवि खराब हुई. लेकिन आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारी सरकार पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन को ध्यान में रखते हुए 15 जुलाई 2020 के कानून को निरस्त किया है, और अब ऑनलाइन टीपी जारी होगा.
सीएम विष्णुदेव साय की सदन में बड़ी घोषणा, कोल परिवहन के लिए अब से ऑनलाइन टीपी होगा जारी
